Listen Live

Thu, Sep 21, 2017 03:44:04
आन्तरिक वा वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप असह्य
Posted On: Jan 01, 1970

नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश हो । तर व्यवहारमा बहुआयामी बाह्य हस्तक्षेपको प्रभाव र त्यसबाट प्रवाहित यस देशको राज्यसत्ता सञ्चालकको व्यवहारका कारण सर्वभौमसत्तामै ग्रहण लागेको महसुस गर्न बाध्य भएका छन्, नेपाली जनता । यस विषयमा दूरदर्शी भई गम्भीरतापूर्वक चिन्तन गरी लागेको ग्रहणबाट मुक्तिको लागि सार्थक प्रयास गरेनौं भने दुर्घटना टर्न सक्ने छैन ।

प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र कुनै पनि देशको विकास, समृद्धि र स्वतन्त्रताको लागि साध्य नभई साधन मात्र हो । तसर्थ देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, विकास र समृद्धिको लागि प्रजातन्त्रको बहानामा देशको आन्तरिक वा वैदेशिक सम्बन्ध व्यवस्थापनमा कसैको हस्तक्षेप सह्य हुन सक्दैन । त्यस्तो हस्तक्षेपलाई जबसम्म आमन्त्रण वा स्वागत गरिरहन्छौं, त्यसबेलासम्म हामी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशको नागरिक बन्न सक्दैनौं । अहिले हाम्रो सुन्दर देशले भोगेका केही समस्या समाधानबारे विचार गर्न राष्ट्रभक्त सबै नागरिकलाई यस लेखमार्फत सजगता अपनाउन अह्वान गरेको छु ।

बाह्य शक्तिको सहयोगमा सञ्चालित माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलन र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महत्ववाकांक्षाको मिलनबाट राष्ट्रिय एकताको प्रतीक राजसंस्थालाई विदेशी प्रभुहरूको स्वार्थसिद्धिको लागि गैरवैधानिक र अनधिकृत तरिकाले पाखा लगाए । विश्वको एक मात्र हिन्दु राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरियो । यसलाई कुनै नेपालीले पनि पचाउन सकेका छैनन् ।

यो धर्मनिरपेक्षता कुनै पनि आन्दोलनको माग थिएन । यो कताबाट कसरी आयो सर्वविदितै छ । देशमा व्याप्त संविधानसभाबाट परिवर्तित संसद्मा प्रस्तुत ‘संविधान संशोधन' र घोषित स्थानीय तहको निर्वाचन चर्चाको विषय छ यतिबेला । जिज्ञासु, पूर्वाग्रह वा आग्रह नराख्ने पाठकको लागि यो उपयोगी हुने आशा गरेको छ ।

देशमा क्रियाशील राजनीतिक दल (निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र कुनै कारणवश दर्ता नभएका) आफूलाई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्रको अगुवा भन्न रुचाउने गर्छन् । तर सर्वमान्य लोकतन्त्रिक पद्धतिमा आफू र आफ्नो पार्टीलाई समाहित गर्न तयार छैनन्, उनीहरू व्यवहारमा । यसमा अपवाद पनि नरहेको प्रस्ट देखिन्छ । अर्को, कुनै पनि पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रको सर्वथा अभाव छ ।

दलहरू आफूलाई संविधान र कानुनभन्दा माथि ठान्छन् । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र सक्षमताप्रति कुनै पनि दल र नेता निष्ठावान् देखिँदैन भन्ने कुरा पटकपटक न्याय क्षेत्रको नियुक्तिले प्रस्ट र परिपुष्टि गरेकै छ । त्यति मात्र होइन, न्यायपालिकाबाट हुने कतिपय निर्णयको परिपालना नहुनु वा त्यसप्रति बेवास्ता हुनुबाट नेपालको संविधानमा लेखिए पनि वा भाषणमा पटक-पटक उद्घोष गरिए कानुनी राज्यको स्थापना नारामा मात्र सीमित रहेको सबैलाई अनुभूत भएको विषय हो । मानव अधिकारका ठूलाठूला र आकर्षक नारा पनि निरन्तर लागिरहेको छ, तर दण्डहीनताको अन्त्यहीनताको अन्त्य कहिले हुने, कसैले पनि ठोकुवा गरेर भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

०७२ असोज ३ गते सार्वभौम संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी गरियो । संविधानसभाको अत्यधिक बहुमत (९१ प्रतिशतभन्दा बढी) ले पारित गरेको थियो त्यो अभिलेखलाई । तर त्यस्तो संविधान पनि केही दलहरू मान्न तयार देखिँदैनन् । संविधानको कतिपय व्यवस्थासँग व्यक्तिगत रूपमा पंक्तिकार पनि सहमत छैन, तर पनि यसको परिपालना गर्दिनँ भन्ने पक्षमा छैन ।

वैधानिक प्रक्रियाबाट जारी गरिएको संविधानसँग सहमति नराख्नु र पालना गर्दिनँ भन्नु दुई पृथक् कुरा हुन जान्छ । संविधानमा चित्त नबुझेका व्यवस्थामा संशोधनको आकांक्षा राख्नु र त्यसको लागि विधिपूर्वक सार्थक प्रयास गर्नु प्रजातान्त्रिक पद्धति र परम्पराभित्र पर्छ । नेपाल सरकारले केही प्रमुख मधेसकेन्द्रित दलको संविधानप्रतिको असन्तुष्टि साम्य गर्न पेस गरी संसद्मा विचाराधीन संशोधन विधेयक पास नभएसम्म मधेसमा चुनाव नै हुन नदिने भन्ने र संशोधन विधेयकको आवश्यकता नदेख्ने प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको मेची-महाकाली जनजागरण अभियानलाई बलपूर्वक बिथोल्ने प्रयासमा लाग्नुलाई कसरी प्रजातान्त्रिक भन्ने ? 

प्रजातन्त्रमा विधिपूर्वक भएको निर्णय मान्दिनँ भनी आफ्नो हठधर्मिताको पृष्ठपोषणको लागि नकारात्मक रूपमा जुन हदसम्म पनि जानुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट विधि र प्रक्रियासम्मत मान्न मिल्दैन । एकातिर प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यता मान्छु भन्ने तर सोही मूल्यमान्यतामा हुने निर्णय आफ्नो पक्षमा नहुँदा मान्दिनँ भन्नु प्रजातान्त्रिक प्र्रक्रिया र त्यसका मूल्यमान्यतालाई लत्याउनुसरह हुनेछ । किन सम्बन्धित दलहरू विवेकपूर्ण हुन नसकेका ? यद्यपि संविधान संशोधनको लागि संसद्मा पेस गरिएको संशोधन विधेयकमा संविधानले निश्चित गरेको ५ नम्बर प्रदेशको सीमा परिवर्तनबारे विवाद रहेको देखिन्छ ।

प्रदेशको सीमा परिवर्तनसम्बन्धी प्रस्तावलाई यस देशको संविधानसभाले अत्यधिक बहुमतले पास गरी जारी गरेको संविधानको धारा २९६ को उपधारा ३ बमोजिम ‘यस संविधानबमोजिम संघीय संसद्ले सम्पादन गर्नुपर्ने काम प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएसम्म उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्र्नेछ' भन्ने व्यवस्थाले प्रदेश सभाले गर्ने सबै काम प्रदेश सभा गठन नभएसम्म, संविधानसभाबाट संविधानको धारा २९६ (१) बमोजिम स्वतः रूपान्तरित व्यवस्थापिका-संसद्ले गर्न पाउने अर्थ लगाउन मिल्दैन, बरु संविधानको धारा २९६(४) ले उपधारा (३) को आशयलाई झन् प्रस्ट गरेको देखिन्छ ।

यसमा संविधानको अनुसूची ६ बमोजिमको विषयमा कानुन बनाउने प्रदेश सभाको अधिकार उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका-संसद्मा रहेको छ र त्यसरी बनेको कानुन यो संविधानबमोजिमको प्रदेश सभा गठन भएको मितिले एक वर्षपछि त्यस्तो प्रदेशको हकमा निष्क्रिय हुनेछ' भन्ने व्यवस्थाले उपधारा (३) को सीमालाई प्रस्टरूपले परिलक्षित गरेको छ । तर यस्तो प्रस्ट व्यवस्थालाई बलमिच्याइँ गरी संशोधनको प्रयास गर्नुलाई कानुन र संविधानको भाषामा अधिनायकवादी स्वेच्छाचारी चरित्रको नांगो प्रदर्शनभन्दा अत्युक्ति नहोला ।

अतः हाल देशमा प्रायोजित किसिमले विकसित हुँदै आएको परिस्थिति अधिनायकवादी सोचको उपज हो । प्रजातन्त्रको मूल्य, मान्यता र विधिसम्मत तौरतरिकालाई नजरअन्दाज गर्दै जुन भाँडभैलो मच्चिरहेको छ, दलहरू गम्भीर भई समाधानको बाटो नखोज्ने हो भने देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतामा दिनानुदिन गम्भीर चुनौती थपिँदै जानेछ ।

देशमा सीके राउतको जन्म भइसकेको छ । सीके राउत भन्ने व्यक्ति अलगाववादको पर्यायवाची प्रवृत्तिको रूपमा स्थापित भइसकेको यथार्थ इन्कार गर्नु खतरापूर्ण हुनेछ । सीके राउत प्रवृत्तिलाई यस देशको कुन-कुन दलले विरोध गरेका छन् त ? देशभक्त नागरिकले सूक्ष्मरूपले पहिचान गर्नु जरुरी छ । खासगरी तराईमा केही भूमिगत हतियारबन्द समूहहरूले समय-समयमा हत्या-हिंसा मच्चाउँदा कुन-कुन दलले भत्र्सना गरेका छन् त ? यो बुझिसकेपछि देशको हितमा काम गर्ने दलको पहिचान गर्न सजिलो हुनेछ । यसतर्फ हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान पुर्‍याएको देखिँदैन ।

मधेसकेन्द्रित दलको मोर्चा वा संघीय गठबन्धनले जुन प्रकारको आन्दोलनको विकासमा मेहनत साथ लागिपरेको देखिन्छ, त्यतातर्फ एकछिन विचार गरौं । मधेसवादी दलको मागको औचित्यमा प्रवेश नगरी हेर्दा उनीहरू संविधान संशोधन प्रस्ताव पास नभए हामी चुनाव हुन दिन्नांै भन्ने छ । तराईमा एमालेलाई प्रवेश निषेध गर्ने जस्ता अडानलाई प्रजातान्त्रिक भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा शान्तिपूर्ण भेला हुने र आफ्ना विचार जनतासमक्ष राख्ने सबै नागरिक वा दललाई अधिकार हुन्छ ।

संविधानले पनि यसको प्रत्याभूति गरेको छ, तर यसको परिपालना भएको देखिँदैन । एकजना मधेसकेन्द्रित दलको नेतालाई टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा सोधिएको थियो- संविधानले निर्देश गरेबमोजिम प्रस्तावित संविधानको संशोधन प्रस्ताव पास भएन भने तपाईंहरू चुनावमा भाग लिने कि नलिने ? ती नेताको जवाफ थियो- प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव पास हुनैपर्छ, अन्यथा हामी चुनाव हुन दिँदैनौं।

प्रश्नकर्ताले अर्का प्रश्न सोधे, त्यसो भए तपाईंहरू संसदीय प्रक्रिया र ऐनकानुन केही नमान्ने त ? उनको जवाफ थियो, यस देशमा व्यवस्था परिवर्तन संविधान र ऐनकानुनबमोजिम भएको छ ? गणतन्त्र ऐनकानुन र संविधानबमोजिम आएको हो त ? यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने संविधानसभाबाट जारी भएको संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हुन लागेको स्थानीय तहको चुनावभन्दा पनि महत्ववपूर्ण प्रश्न मधेसकेन्द्रित भनिने दलका नेता र अग्रिम पंक्तिका कार्यकर्ताले नेतृत्व गरी चलाइआएको आन्दोलनलाई विद्रोहको आवाज सम्झेर यसको समाधानले प्राथमिकता पाउनुपर्छ र त्यो देशको हितमा काम गरेको ठहरिनेछ, अन्यथा यो विद्रोह गाउँमा प्रवेश गरी आफूलाई नेपाली सम्झिने रैथाने मधेसीलाई अलमल्याई वा झुक्याई त्यसमा सामेल गराउन सफल भयो भने त्यस समय देशको अखण्डता जोगाउने सामथ्र्य कसैमा हुने छैन ।

हाम्रा केही नेताहरूमा छिमेकी मित्र भारतलाई मात्र आँखाको काँडा देख्ने र पश्चिमा मुलुकको हर्कतलाई नियालेर हेर्न नचाहने प्रवृत्ति छ । वस्तुनिष्ठ तरिकाले यी प्रवृत्तिलाई हेरिएन भने पछुतो गर्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्ने छैनौं हामीले ।

तथाकथित दोस्रोे जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गरी जोगाउनुपर्छ भन्नेहरूको लागि मेरो प्रस्ट भनाइ र बुझाइ छ- त्यो जनआन्दोलनबाट हामीले राष्ट्रको एकता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक गुमायौं । अराजकता, अनुशासनहीनता, खुलमखुला राष्ट्रिय ढुकुटीको लुट, नातावाद, कृपावाद, भ्रष्टाचार, अव्यवस्थित न्यायव्यवस्था र मनपरीतन्त्र आदि विकृतिहरू त्यसका उपलब्धि बनेका छन् । के हामीले यसैलाई संस्थागत गर्ने ?

के मनपरीतन्त्र, जातिवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, धर्म परिवर्तन गर्ने र सांस्कृतिक ह्रासलगायत कुरीतिको साथै संवैधानिक राजतन्त्रलाई सुनियोजित ढंगबाट अरूको खटनपटनमा विस्थापित गरी संविधान कानुनभन्दा माथिका सयकडौं छद्मभेषी राजाहरूलाई संस्थागत गर्ने ? यही हो हाम्रो उपलब्धि ? जननायक भनिने बीपी कोइरालाको पार्टी निजकै अति महत्ववाकांक्षी भाइ गिरिजाप्रसादले कांग्रेसको सम्पूर्ण मूल्यमान्यतालाई आफ्नो महत्ववाकांक्षाको वशीभूत भई परित्याग गरे र आफ्नै इच्छाबमोजिम कांग्रेस पार्टी सञ्चालन गरे ।

मधेसी मोर्चा र संघीय गठनबन्धनको दूरगामी उद्देश्य नेपाल र नेपाली जनताले समयमै बुझ्न सकेनन् भने यसले अकल्पनीय दुर्दान्त अवस्थातिर मुलुकलाई डोर्‍याउन खोजेको पूर्वसन्ध्याको झझल्को देखिन्छ । जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाललाई सजग र बुद्धिमत्तापूर्वक सबै राष्ट्रप्रेमी शक्तिहरू मिली यसको कुशल व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

गणेशमान सिंह र सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टाईजस्ता त्यागी नेताको अपमान र मानमर्दन गर्न पछि नपरेको जीपीको महत्ववाकांक्षाले यस देशको स्वाभिमानलाई अधोगतिमा पुर्‍याएकोमा कुनै पनि स्वाभिमानीको लागि संशय गर्ने ठाउँ छैन । गिरिजाप्रसादकै समयमा कांग्रेसमा दास प्रवृत्ति मौलाएको होे, जसको अवशेष रहुञ्जेल यो पार्टी बीपीले स्थापना गरेको कांग्रेस रहन वा हुन नसक्ने निर्विवाद छ ।

नेपालको भूमिमा प्रवेश गरी भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) ले हतियारसहित प्रवेश गरी बलपूर्वक नेपाली नागरिकलाई गोली हानी हत्या गर्‍यो हालै । तर पनि कांग्रेससमर्थित सरकारले आफ्नो अडान मजबुतीको साथ भारतीय सरकारसमक्ष राख्न सकेको छैन । अरू मधेसकेन्द्रित दललगायत संघीय फोरम नेपालका नेता अशोक राईसम्मले नेपालस्थित ‘भारतीय दूतावासको एसएसबीले गोली चलाएको छैन' भन्नुबाट उनीहरू कोबाट र केका लागि सञ्चालित छन् भन्ने कुरो निर्विवाद रूपले पुष्टि हुन्छ ।

सप्तरी काण्डमा एमालेलाई दोषी देखाउन वा देख्ने मानिसहरू मधेसी मूलका पढेलेखेका जमातमा नै बढी देखिन्छ । यद्यपि पहाडे मूलका विभिन्न दलमा सम्बद्ध व्यक्ति र निहित स्वार्थको परिपूर्ति निमित्त दास प्रवृत्तिको वशीभूत भई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको दलाल र नोकरशाहको चाकडी गर्नेहरू पनि सप्तरी काण्डको नियोजन र षड्यन्त्रको ढाकछोपको लागि एमालेलाई दोषी देखाउन निरन्तर प्रययत्नशील रहेको देखिन्छ ।

तर संविधान र प्रजातान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत एमालेलाई तराई पस्नै नदिने र पसे हिंसात्मक प्रतिरोध गर्नेसम्मको तयारीलाई देशमा कानुन व्यवस्था कायम राख्ने दायित्व बोकेको सरकारले कानुनबमोजिम व्यवस्थापन नगर्दा त्यसले तराई विद्रोहमा मलजल पुर्‍याउनेछ । साथै जिम्मेवार पदाधिकारीबाट एमालेविरोधी भावना उक्साउँदा पनि उनीहरूमाथि कारबाही नभएमा त्यही परिणति जन्मनेछ । तराई-मधेसकेन्द्रित दलहरू संसदीय व्यवस्थाले विश्वभर अवलम्बन गर्दै आएको मूल्यमान्यतालाई अंगीकार गर्न तयार देखिँदैनन् ।

संसद्मा विचाराधीन संशोधन प्रस्तावलाई पारित नै गरिनुपर्छ, अन्यथा तराई-मधेसमा चुनाव हुन दिन्नौं, संसद्ले उक्त प्रस्ताव पारित हुन दुईतिहाइ मतको आवश्यकता पर्छ तर यथार्थमा उक्त प्रस्तावको पक्षमा दुईतिहाइ मत देखा परेको छैन । यस अवस्थामा उक्त प्रस्ताव मतदान गरी टुंगो लगाउने पक्षमा ऊ छैन । त्यो प्रस्ताव पास नभएमा मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन चुनाव हुन नदिने अडानमा दृढ छन् । यसबाट मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन लोकतान्त्रिक विधि वा प्रक्रिया, मूल्य र मान्यता एवं संविधान र कानुन मानेर राजनीति गर्न तत्पर छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

मधेसी मोर्चाले सडकबाटै संविधानमा अपेक्षित संशोधनको साथ परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित विद्रोहमा उत्रेको देखिन्छ । यद्यपि मधेसी मोर्चा र संघीय गठनबन्धनको दूरगामी उद्देश्य नेपाल र नेपाली जनताले समयमै बुझ्न सकेनन् भने यसले अकल्पनीय दुर्दान्त अवस्थातिर मुलुकलाई डोर्‍याउन खोजेको पूर्वसन्ध्याको झझल्को देखिन्छ । जन्मकालदेखि नै स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाललाई सजग र बुद्धिमत्तापूर्वक सबै राष्ट्रप्रेमी शक्तिहरू मिली यसको कुशल व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । सत्तालिप्सा, व्यक्तिगत, परिवारगत, समूहगत र दलगत स्वार्थबाट मुक्त भई शुद्ध र देश र जनताप्रति समर्पित निस्वार्थ भावनाबाट लाग्नुपर्ने अनिवार्य आवश्यकताप्रति जागरुक र क्रियाशील हुनुपर्ने सम्बन्धित सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।
-निराला वरिष्ठ अधिवक्ता हुन् ।

Comments
Up Next
शुभारम्भ र भजन किर्तन
Time: 05:00
Advertisement