Listen Live

Thu, Sep 21, 2017 03:43:53
आँगनको सरकार : हाहाकार की निराकार ?
Posted On: Jan 01, 1970

प्रताप ओली –

चैत ८ -   देशभरी नयाँ स्थानिय संरचना निर्माण हुँदै छन् । केही दिन अगाडी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बत्ती बालेर उद्घाटन गरेसँगै चार महानगर, १३ उपमहानगर, २ सय ४६ नगरपालिका र ४ सय ८१ गाउँपालिका कार्यान्वयनमा आए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नयाँ संरचनामा जाँदै गर्दा केही अप्ठेरापन आउनसक्ने तर्फ सचेत गराउँदै सबैको सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् । उनले आगामी निर्वाचनबाट आउने जनप्रतिनिधीलाई सवल, स्वच्छ र सुदृढ स्थानीय तह हस्तान्तरण गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।

देशमा ५५ बर्षपछि नयाँ स्थानीय तहको पुर्नसंरचना गरि कार्यान्वयनमा ल्याईएको छ । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाले ७ सय ४४ स्थानीय तह कार्यान्वयन भएको घोषणा गर्नुभएको भएपनि अझै कर्मचारी तहमा भने अलमल पनि बाँकी नै छ ।

तपाईलाई कसैले घरको ठेगाना सोधे तपाईले जिल्ला, गाविस र वडाको नाम सहितको परिचय दिंदै आउनुभएको थियो । तर अबबाट तपाई गाँउपालिका वा परिवर्तित नगरपालिकाको बासिन्दा हुनुभएको छ । किनकी संघियता सहितको नयाँ संविधान अनुसार पुर्नसंरचना भएको स्थानिय तह कार्यान्वयनमा गएको छ । सरकारले संविधान जारी भएपछि एक बर्षअघि पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा स्थानीय तह पुनर्सरचना आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले अन्तिम रुप दिएको ७ सय ४४ तह राजपत्रमा प्रकाशित भएसंगै देशको स्थानिय संरचना फेरिएको हो । तर फेरिएको संरचनामा कसरी काम गर्ने भन्नेमा गाविस सचिवहरु अलमलमा छन् । बैतडी सिद्धेश्वर गाविसका गाविस सचिब प्रेम बिष्ट पनि अब कसरी काम हुन्छ ? कसरी काम अगाडी बढाउने भन्नेमा अलमलमा छन्। अबको संरचना र कामको प्रकृतीबारे उनलाई सोध्न आउनेहरुलाई पनि उनले प्रष्ट जवाफ दिन सकेका छैन । अहिले पुरानै तरिकाले काम भैरहेको छ ।

नयाँ तह कार्यान्वयनमा आएसंगै देशभरी अहिले भएका ३ हजार १ सय ५७ गाविस खारेज भएका छन् । साथै, गाविसको लेटरप्याड, साइनबोर्ड, निशान छापजस्ता सामाग्री पनि नचल्ने भएको छ । नयाँ बन्ने स्थानीय तहको नामबाट लेटरप्याड, साईनवोर्ड लगायतका सामानहरू बनाउनु पर्नेछ । रातारात यो काम गर्न कति संभव होला ? संघिय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले आवश्यक कर्मचारी खटाईसकेको र कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन दिएकाले असजिलो नहुने बताए। तर कर्मचारीहरुमा अलमल पन भने अझै पनि उत्तिकै छ ।

यसअघि राजा महेन्द्रले २०१८ सालमा स्थानीय निकाय पुनर्सरचना गरेका थिए। त्यसबेलाका ग्राम, गढी, गौंडा, थुम, गोश्वारा भंग गरेर गाउँ, नगर र जिल्ला पञ्चायत स्थापना गरिएको थियो अहिले गाविस, जिल्ला, अञ्चल भंग गरेर गाउपालिका, नगरपालिका, प्रदेश र केन्द्र बनाईएको छ ।

हतार, हतारमा लागू गरिएको नयाँ सरचना कार्यान्वयनमा कति सहज होला ? स्थानीय प्रसासन बिटका पत्रकार रञ्जित तामाङ यो कार्यान्वयनमा समस्या देख्दैनन्। तर सरकारले जनतालाई अबको संरचनाको बारेमा जानकारी गराउनुपर्ने भने आवश्यक ठान्छन्। नागरिकमा देखिएका समस्या हो्स वा कर्मचारीमा नै देखिएका समस्या हटाउन, दिन दिनै रेडियो, टेलिभिजन तथा अन्य माध्यमबाट जनतालाई जानकारी दिने काममा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए।

अब, व्यक्तिगत घटना दर्ता, नागरिकता, नाता प्रमाणित लगायतका सिफारिस पनि नयाँ स्थानीय तहको नामबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । अब जिल्ला विकास समितिको कार्यकारी भुमिका पनि रहने छैन । अब जिल्ला बिकास समितिले बिकास बजेट खर्च गर्ने, कर उठाउने जस्ता काम पनि गर्न नपाउने भएको छ ।

सरकारलाई समर्थन नगरेपनि यसलाई सुरु गरेको प्रतिपक्षि दल नेकपा एमालेले पनि नयाँ संरचना कार्यान्वयनमा सघाउने भएको छ । एमाले नेता रेवती रमण भण्डारी अब संविधान अनुसार नै नयाँ संरचना कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बाध्यता भएकाले असज वा असहज तरिकाले कार्यान्वयनमा लैजाने कुरा सरकारको नै हातमा रहेको बताए ।

संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले शुरु गरेको स्थानीय तहको अभ्यास सकारात्मक भए पनि अलि छिटो नै भयो कि रु प्रश्न पनि सँगसँगै उठेको छ । हत्तार गर्नु भन्दा अहिले गरिएको स्थानिय तहको पुर्नसंरचनाको बिरोध गर्नेहरुलाई पनि सहमतिमा ल्याएर कार्यान्वयनमा लगेको भए साँच्चै कार्यान्वयनमा जाने थियो ।

Comments
Up Next
शुभारम्भ र भजन किर्तन
Time: 05:00
Advertisement